सपना प्रधान मल्लकाठमाडौं, १२ जेठ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले स्थानीय तहको संख्या वृद्धिलाई लिएर संसदमा हंगामा गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै एमालेलाई राहत मिलेको छ ।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार चुनावको मिति तोकिएपछि संख्या र सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।
मधेसी मोर्चाको मागअनुसार सरकारले २२ स्थानीय तह थप गर्नुका साथै बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गरेको थियो ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण ऐनले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको तर, गाउँ वा नगरसभाको दुईतिहाईले प्रस्ताव पारित गर्नु पर्ने र यो चुनावको एक वर्ष पहिले हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको अदालतले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय कानून अनुकूल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको टुंगो नलागेसमम कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले दायर गरेको रिटमा निवेदनको तर्फबाट शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल लगायतका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।
