‘निगमका तर्फबाट मैले र नागरिक लगानीकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले आज (सोमबार) ऋण सम्झौता गर्यौं,’ निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार वाइड बडी नेपाल ल्याएर व्यावसायिक उडान नगर्दासम्म दुवै संस्थाले निगमसँग ९ प्रतिशत ब्याज लिनेछन् । ‘जहाज काठमाडौं आइसकेर व्यावसायिक उडान सुरु नगर्दासम्म ९ प्रतिशत ब्याज दर हुनेछ, व्यावसायिक उडान सुरु भएपछि ब्याजदर पुनरावलोकन गरिने सम्झौता छ,’ नागरिक लगानीका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले भने ।
सरकार मातहतका यी दुवै वित्तीय संस्थासँग निगमले १५ वर्षको ऋण तिर्ने भाका राखेको छ । महाप्रबन्धक कंसाकारले ऋण सम्झौताले जहाज खरिदका लागि बाटो खुलेको जनाउँदै यसै साता राष्ट्र बैंकबाट डलर साटेर पहिलो किस्ता पठाइहाल्ने बताए । निगमले हाइफ्लाई एक्स, जर्मन एभिएसन क्यापिटल र अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग जहाज खरिदका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । यीमध्ये हाइफ्लाई आफ्ना दुई सहएजेन्टसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी जर्मनीस्थित एउटा कानुन कम्पनीसँग खोलेको मध्यस्थ खाता (स्क्रु एकाउन्ट) मा निगमले पहिलो किस्ताबापत ८ अर्ब रुपैयाँ पठाउनेछ । खरिद बिक्रीमा तेस्रो पक्ष समेटेर खोलिने यो खाता (स्क्रु एकाउन्ट) मा जम्मा हुने रकम निगम र हाइफ्लाईको लिखित अनुमतिमा स्क्रु एजेन्टले एयरबस कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नेछ । ‘हामीले प्रि–डेलिभरी रकम यही खातामा नेपालबाट पठाउनेछौं, त्यहाँबाट एयरबसको खातामा हामी दुई कम्पनीको अनुमतिमा ट्रान्सफर हुनेछ,’ निगमका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँँ निगमले अन्तिममा भुक्तानी गर्नेछ । ‘जहाज तयार भई नेपालमा डेलिभरी हुनुभन्दा एक महिना अगाडि हामीले फाइनल पेमेन्ट गर्नेछौं,’ ती अधिकारीले भने ।
निगमलाई जहाज दिलाउने एएआरले जहाजको स्लट नम्बर दिइसकेको छ । प्रि–डेलिभरी रकम पठाएपछि एयरबसको वेबपेजमा अर्डर गरिएका जहाजको विवरण देखिने ती अधिकारीले बताए ।
हाल १० वटा विमान उडाइरहेको ध्वजावाहक निगमले गत फागुन ४ मा दुई वाइड बडी किन्नका लागि १० करोड रुपैयाँ बैना पठाइसकेको छ । चैत २५ मा २१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा दुइटा जहाज खरिद गर्ने सम्झौता पनि गरिसकेको छ । खरिद सम्झौतापछि चार हप्ताभित्र पहिलो किस्ता (प्रि–डेलिभरी) रकम पठाउने निगमले तयारी गरेको थियो । तर, नागरिक लगानी र कर्मचारी सञ्चय कोषले निगमले ऋणका लागि पेस गरेका कागजातमा शंका गरेपछि ऋण सम्झौतामा ढिलाइ भएको थियो । ‘हामीले फोटोकपी शंका गरेपछि जर्मनीको नोटरी प्रमाणित डकुमेन्ट पाएका छौं,’ नागरिक लगानीका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने, ‘प्रमाणित कपीहरू पाएपछि प्रक्रिया अघि बढायौं ।’ अब निगमले वार्षिक ९ प्रतिशतका दरका आधारमा वार्षिक करिब २ अर्ब १६ करोड ब्याज तिर्नुपर्नेछ । दुवै संस्थालाई ब्याज तीन/तीन महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
