काठमाडौं, जेठ १७ – वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि एक वर्ष पछि छलफल सुरु भएको छ ।
जेठ अन्तिम वा असार पहिलो हप्तासम्ममा ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने गरी काम भइ रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठित नयाँ समितिले पुरानो कार्यदलले बुझाएको मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरेको हो ।
यसअघि श्रम मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रारम्भिक मस्यौदा बुझाएको थियो । २०७२ चैत ५ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसको तीन दिन पछि अर्थात चैत ८ गते कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले २०७३ वैशाख १७ मा कार्यदलले मस्यौदा पेश गरेको थियो ।
नयाँ समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणी भुर्तेल, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव कौशलकिशोर राय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु रेग्मी र श्रम मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव अर्जुनप्रसाद खनाल सदस्य छन् । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका एक जना प्रतिनिधी रहने छन् ।
एक वर्ष भन्दा अघि देखि संसोधन गर्न थालिए पनि अहिलेसम्म ऐनको मस्यौदा पूरा गर्न सकिएको छैन । कार्यदलका सदस्यहरु नै मस्यौदाको पक्ष र विपक्षमा उभिएपछि मस्यौदा बुझाएको १० महिनासम्म कुनै छलफल हुन सकेन । त्यसैले २०७३ माघ २६ गते नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यसपछि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मस्यौदामाथि छलफल अघि बढाउन र ऐन चाँडै लागु गर्ने गरी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । पुरानो कार्यदलले बुझाएको मस्यौदालाई आधार मानेर संसोधन वा पुनर्लेखन गर्नका लागि अहिले नयाँ समितिले काम गरिरहेको छ ।
समितिले आन्तरिक निकायहरु र अन्य मन्त्रालयसित छलफल गरिरहेको छ । आउँदो जेठ अन्तिम वा असार पहिलो हप्तासम्ममा मस्यौदा मन्त्रालयमा बुझाउने गरी समितिले काम गरिरहेको छ ।
‘पुरानो मस्यौदालाई समेत आधार मानेर संसोधन तथा पुनर्लेखन गर्ने र प्राप्त हुने सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइन्छ’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको कानुन शाखाका उपसचिव अर्जुनप्रसाद खनाल भन्नुभयो, ‘श्रमले आन्तरिक निकाय र अन्य मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरिहेको छ ।’
पुरानो कार्यदलका केही सदस्यले सल्लाह सुझाव दिन ढिला गरेकाले मस्यौदा माथि छलफल हुन समय लागेको खनालले जानकारी दिनुभयो । एक हप्ता देखि पुरानो मस्यौदामा नियमित छलफल भइरहेको र अझै दुई हप्ता छलफल चल्ने उहाँले बताउनु भयो ।
पुराना कार्यदलका सदस्यहरु मस्यौदाको पक्ष र विपक्षमा
पुरानो कार्यदलका सदस्यहरुको असन्तुष्टि भने अहिलेसम्म सेलाएको छैन । मस्यौदा बनाउनका लागि कार्यदलमा सदस्यका रुपमा रहेकाहरु पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । समितिका सदस्यहरुबिच नै कामदारका पक्षमा भन्दा पनि ऐनमा आआफ्ना कुरा अटाउन खोज्दा विवाद देखिएको हो ।
मजदुर संगठनका प्रतिनिधी इन्द्रदेव मिश्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधी सिद्धिचन्द्र बरालले संसोधन मस्यौदाको केही विषयवस्तु माथि विमती राख्दै आउनु भएको छ । कार्यदल गठन भैसके पछि संसोधनका लागि प्रक्रिया पूरा नगरिएको र व्यवसायीले आफ्नै कुरा मात्रै मस्यौदामा लाद्ने कारणले कुरा नमिलेको बरालले बताउनुभयो ।
तर म्यानपावर व्यवसायी, नागरिक समाज र मजदुर संगठनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको विमतीले ऐन संसोधनमा केही असर नपार्ने बताउँछन् । व्यवसायीहरु उनीहरुको उपस्थितीको महत्व नभएको पनि ठान्छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्र नबुझेर उनीहरुले विमती राखेका हुन् ।
नागरिक समाज र मजदुर संगठनका प्रतिनिधी यी कुरा ऐनमा समेटियोस भन्ने चाहन्छन्
१) वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा रहेका कामदारहरुलाई परिभाषामा नसमेटिएकाले समेटिनुपर्ने र भारतमा काम गर्न जाने कामदारलाई पनि समेटिनुपर्ने ।
२) नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई मात्र समेटिएकाले समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको संघलाई पनि ऐनमा सम्बोधन गरिनुपर्ने ।
३) वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि विभागमा राख्नुपर्ने धरौटी रकमलाई पुनरावलोकन गराउनु पर्ने र धरौटी रकम कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ बराबर नगद र बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने ।
४) भिसा प्रमाणिकरणका लागि सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोग मार्फत गर्ने र नियोग नभएको खण्डमा तोकिएको निकायबाट गराउने ।
५) म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट पासपोर्ट लिँदा भरपाई दिनुका साथै कामदारलाई मापदण्ड अनुरुपको मागपत्र तथा करारपत्र अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
६) रोजगार प्रक्रियामा लाग्ने प्रशासनिक तथा अन्य लागत सबै रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने ।
७) वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइन मार्फत गराउनुपर्ने र कामदारका परिवारले सहजिकरण गर्न सक्ने हुनु पर्ने ।
८) वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग र सञ्चालनमा मानसिक समस्यामा परेका कामदारहरुलाई समेटिनुपर्ने ।
९) सुरक्षित गृह तथा पुर्नस्थापना केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१०) मन्त्रालय र यस अन्र्तगत रहेका विभागहरुका कर्मचारीका लागि साथै सरोकारवाला निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने ।
११) यो कानुनलाई प्रभाकारी बनाउनको लागि मानव वेचविखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी ऐनलाई आकर्षित गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१२) न्याय निरुपण सिद्धान्त अनुसार एउटै निकाय मार्फत तहकिकात गर्न न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने हुँदा प्रहरीको संलग्नतामा अनुसन्धान गरि न्यायधिकरणबाट मुद्धा तहकिकात गर्नुपर्ने ।
१३) सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मात्र सम्मान गर्ने कुरा राखिएकोमा राष्ट्र विकासमा योगदान पु¥याएका स्वदेश फिर्ता आप्रवासीलाई सम्मान गर्ने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने ।
१४) स्वास्थ्य परीक्षण फेल भई फर्किका कामदारहरुको न्याय निवारण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था ३५ दिन भित्र गर्नुपर्ने ।
१५) वैदेशिक रोजगारमा अलपत्र परेका कामदारहरुलाई उनिहरुको सहमतिमा मात्र स्वदेश फर्काउने र फर्काइएका कामदारहरुलाई पुन वैदेशिक रोजगारमा जान प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने ।
१६) वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदारलाई मतदानको अधिकारका साथै सामाजिक सुरक्षाका विषयहरु ऐन संसोधनमा समेटिनुपर्ने ।
