विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्राउन सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि हरेक कामदारले अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने नीति ल्याउने भएको छ । विदेशमा कमाएको रकम सोही खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाई विप्रेषणलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याइने बजेट वक्तत्वमा उल्लेख छ । सरकार चालू आवमै बैंक खाता खोली विप्रेषणलाई औपचारिक प्रणालीबाट भित्राउने लक्ष्य लिए पनि सफल हुन सकेको छैन । चालू आवको बजेटमा सरकारले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण ल्याउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने र बैंकबाट रकम आएको प्रमाणसहित घरजग्गा खरिद गरेमा लाग्ने रजिस्टे«सन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । आगामी आवमा भने यसलाई अनिवार्य गर्ने योजना सरकारको छ । श्रम तथा रोजगारअन्तर्गत चालू आवका सबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सरकारले यस प्रयोजनका लागि १ अर्ब १४ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
बजेटमा श्रम तथा रोजगारी
– रेमिट्यान्स आर्जनकर्ताको स्वेच्छिक योगदान रहने गरी जलविद्युत्लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने
– मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना वृद्धि गरी उपलब्ध श्रमशक्तिलाई देशभित्रै उपयोग गर्ने
-वैदेशिक रोजगारीमा श्रमको उच्चतम मूल्य प्राप्त गर्ने गरी दक्ष वा अर्धदक्ष जनशक्ति विकास गर्ने
– श्रमबजारको आवश्यकताअनुकूल सीप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
– रोजगार सूचना प्रणालीका माध्यमबाट पहुँच सुदृढ गर्ने
– स्वरोजगारमा लाग्न चाहने उद्यमशील जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम र सहुलियत दरमा पुँजी उपलब्ध गराउने
– निकृष्ट प्रकारको बालश्रम निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, बालश्रम निवारणको १० वर्षे गुरुयोजना आगामी आवबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
