वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपालीलाई रेमिट हाइड्रोमा ६ अर्बको सेयर प्रस्ताव

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले लगानी गर्न पाउने गरी बन्ने बहुप्रतिक्षित दुईवटा ‘रेमिट हाइड्रो’को निर्माण आगामी आर्थिक वर्षबाट अघि बढाउने भएको छ । यी दुई आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि ६ अर्बको सेयर प्रस्ताव गरिएको छ ।

यससम्बन्धी जानकारीहरू

घुन्साखोलाको जडित क्षमता ७१.५ मेगावाट र सिम्बुवाको ५३. ७ मेगावाट रहेका छन् । दुबै आयोजनाको कुल क्षमता १२५. २ मेगावाट छ ।
यी आयोजना निर्माणको काम सरकारी स्तरबाटै गर्ने तय भएको छ । यसमा पूर्णरुपमा नेपालीहरूको लगानी हुनेछ ।
यी दुई आयोजना अघि बढाउन लागि जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनी अन्तर्गत सहायक कपनीका रेमिट हाइड्रो कम्पनी स्थापना भइसकेको छ ।
सेयर कहिले निष्कान हुने सम्भावना छ ?

यी दुवै आयोजना निर्माण क्षेत्रलाई सडकमार्गमार्फत जोड्नासाथ हाइड्रोका विभिन्न संरचनाहरुको निर्माण थालिने भएको छ
त्यसलगत्तै लगानी उठाउन सेयर जारी गर्ने लगायतका प्रक्रिया थालनी हुनेछ । आयोजनाहरुमा विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूका लागि निश्चित प्रतिशत सेयरको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
विदेशमा बसेर कमाए पनि प्रतिफल आउने योजनामा लगानी गर्न नपाएका नेपालीका लागि यो निकै राम्रो अवसर बन्नेछ ।
कसको कति लगानी ?

कम्पनीले लगानी जुटाउने गरी आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ । दुवै आयोजनाहरुमा जलविद्युत विकास कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी रहने गरी प्राथमिक लगानी मोडल बनाइएको छ ।
आयोजनामा झन्डै ४९ प्रतिशत लगानी आइपीओ अर्थात् साधारण सेयर जारी गर्ने कम्पनीको योजना छ । यसमध्ये पनि २४ प्रतिशत सेयर लगानी विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारले गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव अनुसार आयोजनामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले झन्डै ६ अर्बको सेयर हाल्न पाउनेछन् ।
अधिकांश घरमा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स प्रयोग र खर्च गर्ने अधिकार महिलामा धेरै हुने भएकाले २४ प्रतिशतको आधा हिस्सा सेयरमा महिलाको स्वामित्वलाई अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसै गरी ताप्लेजुङका स्थानीयलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर लगानी गर्न दिइने छ ।
के-के काम भए अहिलेसम्म ?

यी दुवै आयोजनाका लागि सरकारले रेमिट हाइड्रोका नाममा उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिसकेको छ । घुन्साखोला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पनि भइसकेको छ
सिम्बुवाखोला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भने विद्युत् विकास विभागले गरिरहेको छ । यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने ईआईए पनि अघि बढेको छ ।
सरकारले दुई वर्ष अघिको बजेटमै विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा ‘रेमिट हाइड्रो’ बनाउने उदघोष गरेको थियो । सरकारले दुबै जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनीले विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी रहने गरी निर्माण गर्ने अवधारणा तयार गरेको छ ।
Source : OnlineKhabar