सरकारले खाडीको ६ देश र मलेसिया जाने कामदरालाई शुन्य लागत नीति लिएको पौने दुई बर्षपछि विभागले यसको अवस्था पत्ता लगाउन गत फागुन ३० गते क्रियाशिल ७ सय म्यानपावरलार्य पत्राचार गरेको थियो ।
तर ती म्यानपावरले विभागले मागेअनुसार टिकट, सेवा, र प्रवर्धनलगायत खर्चको विवरण पेस गरेका छैनन् ।
विभागले शुन्य लागतमा नपठाउनेबारे वैदेशिक रोजगार ऐनमा स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था नभएको भन्दै सचेत मात्र गरार्यएको जनाएको छ, यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
