जेष्ठ ३०, २०७४- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई शून्य लागत (फ्रि भिसा फ्रि टिकट)मा पठाएको विवरण पेस नगरेका म्यानपावरलाई वैदेशिक रोजगार विभागले उन्मुक्ति दिएको छ ।
सरकारले खाडीका ६ देश र मलेसिया जाने कामदारलाई शून्य लागत नीति लिएको पौने दुई वर्षपछि विभागले यसको अवस्था पत्ता लगाउन गत फागुन ३० गते क्रियाशील ७ सय म्यानपावरलाई पत्राचार गरेको थियो ।
तर ती म्यानपावरले विभागले मागेअनुसार टिकट, सेवा, र प्रवद्र्धनलगायत खर्चको विवरण पेस गरेका छैनन् । विभागले शून्य लागतमा नपठाउनेबारे वैदेशिक रोजगार ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै सचेत मात्र गराइएको जनाएको छ । यसरी विभागले कानुन छैन भन्दै सोमबारसम्म विवरण नबुझाउने ५३ वटा म्यानपावरलाई उन्मुक्ति दिइसकेको छ ।
‘अरू दफा स्पष्ट थिएन, दफा ५४ मा पहिलो पटक सचेत गर्ने उल्लेख छ,’ विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले सचेत गराएर आगामी दिनमा कारबाही गर्ने भूमि तयार गरेको छ ।’
विभागका अनुसार ऐनको ५३ दफामा प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च बढी लिए मात्रै सजाय हुने व्यवस्था छ । ‘टिकटका विषयमा केही बोलेको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘शून्य लागतको नीति लिनेबित्तिकै कुनै अनुगमन भएन । लागू भएको एक महिनाभित्रै अनुगमन गर्नुपथ्र्यो, बल्ल सुरु भएको छ ।’
तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका पालामा ०७२ जेठ २६ गते शून्य लागतको नीति तय गरिएको थियो । त्यसलाई विभागले एक महिनापछि असार २६ बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कामदारसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था यो नीतिले गरेको थियो ।
तर, त्यसयता अधिकांश म्यानपावरले कामदारसँग २ लाख रुपैयाँसम्म लिइरहेको तर रसिद भने १० हजार रुपैयाँको दिने गरेको कामदारहरू बताउँछन् । विभागले भने यस्ता म्यानपावरलाई सचेत गराउनुका साथै सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट राख्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
